मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संगठन ने सांसद लालवानी को सौंपा ज्ञापन

इंदौर। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई इंदौर ने शुक्रवार को सांसद शंकर लालवानी को अखबारी कागज पर कस्टम ड्यूटी और विज्ञापनों से जीएसटी खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। केंद्र से सरकार ने 2019 के आम बजट में अखबारी कागज के आयात पर 10 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया है। अखबारों में छपने वाले विज्ञापन पर 5 प्रतिशत जीएसटी एवं टीवी चैनलों के विज्ञापन पर 18 प्रतिशत जीएसटी  ले रही है। सरकार को कस्टम ड्यूटी और जीएसटी खत्म करना चाहिए े जिससे पत्रकार समाज के लिए लड़ाई स्वतंत्र रूप से आगे भी लड़ते रहे।  इंदौर से धर्मेंद्र शुक्ला, गिरीश कानूनगो,  लोकेंद्र सिंह  धनवार,  रेणु कासार, हेमंत जैन ने सांसद शंकर लालवानी को ज्ञापन दिया। श्री लालवाली ने पत्रकारों के हित  में सदैव उपस्थित होने का आश्वासन दिया।
बीमा योजना में प्रीमियम में की गई वृद्धि तुरंत वापस ले - मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकार स्वस्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना जो प्रदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामेन के लिए लागू की है, जो अधिमान्य प्राप्त तथा गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए भी लागू है, जिसकी प्रीमियर राशि स्लेब के अनुसार 85 प्रतिशत तक राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। शेष राशि हितग्राही को भरना पड़ती है। इस राशि में संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दुगनी वृद्धि इस वर्ष कर दी गई है, जो न्याय संगत नहीं है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।